वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ तछलाथ्व नवमी - ९
यो ऐनले विकास नीतिहरू तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संरचनात्मक, तथ्यपरक, पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ।